PM e-Drive: भारत में जिस तरह Electric Vehicles की मांग बढ़ रही है उसी को ध्यान में रखते हुए केंद सरकार ने EV क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रंतिकारी कदम उठाने की घोषणा की है। सरकार देशभर में 72,300 चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इन Electric Stations बनने से जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे है उनको EV वाहन अपनाने का रास्ता आसान हो जायेगा। इस घोषणा से भारत EV Sector में स्वयं को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर पायेगे और पर्यावरण संरक्षण करने का उद्देश्य भी पूरा हो पायेगा। आज समय देश में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और निरन्तर बनाना सरकारकी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है।
PM e-Drive Yojana क्या है?
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना से देश में EV मालिकों के लिए खबर है। इस योजना के अंतगर्त सरकार देशभर में चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। ये EV Charging Stations देश के मुख्य शहरों, हाईवे और ग्रामीण इलाकों में स्थापित किये जाएंगे। इस योजना में नए स्टेशन लगने से EV गाड़ियों के मालिकों को लंबी यात्रा करने पर किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी।
सरकार की इस योजना में अगले 15 महीनों में पूरे देश में 72,300 फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जिनमें से 8,400 स्टेशन दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए और 22,100 स्टेशन चौपहिया वाहनों के लिए लगाए जाएंगे। इसके अलावा सरकार हाईवे और जरुरी कॉरिडोर पर चलने वाले बसों और ट्रकों के लिए 1,800 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
PM e-Drive स्कीम में 2,000 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी
भारत सरकार ने इस योजना में सब्सिडी भी देगी। यह सब्सिडी देश के फ़ास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए होगी, जो 2,000 करोड़ रूपये की दी जाएगी। यह पीएम ई-ड्राइव स्कीम मार्च 2026 तक रहेगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने देश सभी राज्यों को नए दिशानिर्देश जारी किये है इन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश किया है।
योजना की घोषणा के साथ ही चार्जिंग स्टेशनों की जगह भी जरूरी हो जाती है। इस को ध्यान में रखते हुए दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 40-60 वर्गमीटर, कारों के लिए 60 वर्गमीटर, और बसों के लिए 300 वर्गमीटर जगह की जरूरत होगी। इस जगह का आवंटन और नियम सुनिश्चित करने के लिए राज्यों की स्थानीय निकाय को जिम्मेदारी दी गई है और बिजली मंत्रालय आवश्यक बिजली सप्लाई करेगा। देश में बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने PM e-Drive योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि जल्द से जल्द फास्ट चार्जिंग स्टेशन की योजना को जल्द लागू किया जा सके।
देश में इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर के लिए शहरों की सूची तैयार
PM e-Drive योजना में सरकार ने इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40 मुख्य शहरों की पहचान करके सूचि तैयार की है जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जा सके। इन शहरों का चुनाव वहां की सड़कों पर मौजूद इलेक्ट्रिक 4-व्हीलर की संख्या के अनुसार तैयार किया गया है। इस सूची में दिल्ली सबसे ऊपर होने के साथ जोधपुर और उदयपुर अंतिम स्थान पर मौजूद है।
इस योजना में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCP) के अंतगर्त आने वाले 131 दूसरे शहरों को भी इस योजना में शामिल किया है। साथ ही EV Charging Stations लगाने के लिए इन शहरों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या एक जरूरी मानदंड होगा। पिछले कुछ समय से भारत के टियर 2 शहरों में EV चार्जिंग स्टेशन का तेजी से विस्तार हुआ है और इस योजना इस विस्तार को गति मिलेगी।
निवेशकों के लिए फ़ायदा
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की डिमांड तेज़ी से बढ़ने से इस इंडस्ट्री में निवेशकों को फ़ायदा मिलेगा। इसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने से जुड़े स्टार्टअप और कंपनियां तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। देश में दोपहिया और चारपहिया EV की बढ़ती बिक्री, इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों और बड़े शहरों में EV की अपनाने से निवेशकों को अच्छा मिलेगा।
इस योजना में निवेशकों को अच्छा फायदा होने के साथ EV से जुड़े शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भारतीय तकनीक पर जोर दिया जायेगा और इसमें कंपनियां की लम्बे समय तक अच्छी ग्रोथ हो सकती है।
PM e-Drive स्कीम में भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य 2030 तक EV वाहनों की देश में हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने का है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया जा रहा है और इस साल के अंत तक देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक ट्रक भी दिख सकते है।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल हमने सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा है।इसमें किसी को निवेश करने की सलाह नहीं है।
